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 Up gram panchayat sahayak 2021:-

अब ग्राम प्रधानों के रिश्तेदार पंचायत सहायक नहीं बन पाएंगे, 58000 से अधिक भर्ती की प्रक्रिया शुरू, 10 वीं-12 वीं पास आवेदन करें.

ग्राम पंचायतों में 58189 पंचायत सहायकों की नियुक्ति संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश सोमवार को जारी कर दिया गया है. चयन की कार्यवाही 30 जुलाई से शुरू हो गई है और 10 सितंबर तक पूरी कर नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे. 

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पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि ग्राम पंचायत के पदाधिकारी अपने परिजनों व रिश्तेदारों को सहायक, पंचायत सहायक नहीं बना पाएंगे. 
चौधरी ने लोकसभा में प्रेस वार्ता में बताया कि पंचायत सहायक के पद पर ग्राम प्रधान, उप प्रधान सदस्य अथवा सचिव का संबंधी नहीं नियुक्त किया जा सकेगा. 


Up gram panchayat sahayak 2021.


संबंधियों में पिता, दादा, ससुर, पुत्र, पुत्र, दामाद, पुत्रवधू, बहन, पति, पत्नी, पुत्री, मां आएंगी.
 उन्होंने कहा कि इसके तहत गत दिनों संपन्न पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत जिस श्रेणी में आरक्षित रही है, उसी श्रेणी का उम्मीदवार चयनित होगा. 

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चौधरी ने कहा कि योगी सरकार पंचायत सहायक की नियुक्ति के जरिए 58000 से अधिक लोगों को रोजगार देने जा रही है. साथ ही पंचायतों को ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित कर ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि पंचायत सहायकों की नियुक्ति से प्रत्येक ग्राम पंचायत का नियमित व सुचारू संचालन संभव होगा. 

हाईस्कूल और इंटर की मेरिट से होगा चयन 

कोविड-19 के मृतक आश्रितों को वरीयता दी जाएगी. मंत्री ने बताया कि ग्राम प्रधान की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक समिति हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की मेरिट पर सहायक का चयन करेगी. यह ग्राम पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोइ covid 19 से कोई मरा है और उसका वारिस इंटरमीडिएट पास होने के साथ आरक्षण की श्रेणी पूरा करता है तो उसे वरीयता दी जाएगी. 
इसमें मृत व्यक्ति की पत्नी या पति, पुत्र  अविवाहित पुत्री, विधवा माता, अविवाहित भाई, व अविवाहित बहन आएंगे. यदि 1 ग्राम पंचायत में एक से अधिक कोविड-19 तक के वारिसों के आवेदन आते हैं तो जिसकी हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की मेरिट अधिक होगी उसे चयनित किया जाएगा. 

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ग्राम सचिवालय के लिए हर पंचायत को 1.7 लाख रुपए दिए जाएंगे. प्रदेश सरकार ग्राम सचिवालय की स्थापना के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 1.7 लाख रुपये देगी. कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन सहित सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस इन ग्राम सचिवालय में पंचायतों से संबंधित सभी सेवाएं उपलब्ध होगी. पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि प्रदेश में 58189 ग्राम पंचायतें हैं. सभी ग्राम पंचायतें अभी तक अपना कार्यालय उचित रूप से स्थापित नहीं कर पाई है. सरकार उन्हें ग्राम सचिवालय के रूप में स्थापित करने की योजना पर तेजी से कार्यवाही कर रही है. उन्होंने बताया कि 33577 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन पहले से बने हैं. इन भवनों की आवश्यकतानुसार मरम्मत व विस्तार की कार्यवाही 3 महीने में पूरी की जाएगी. बाकी 24617 पंचायत भवनों का निर्माण भी 3 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा. इन पर काम चल रहा है. इन ग्रामसचिवालय को आवश्यक फर्नीचर व कंप्यूटर आदि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे. 

पंचायत भवन सीसीटीवी कैमरे की नजर में होंगे. इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 1.7 लाख रुपये दिए जाएंगे. सामग्री की पूरी खरीद ग्राम पंचायतें ही करेंगी. विकासखंड या जिला स्तर से कोई पुलिंग अथवा केंद्रीकृत खरीद नहीं की जाएगी. ग्राम सचिवालय में जन सेवा केंद्र को बैठने का स्थान भी दिया जाएगा. 

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